सलाहकारों विदेशी मुद्रा

सलाहकार न्यास का फैसला, अनट्रेंड मजदूर को अब हर माह मिलेंगे 7400 रुपए

चंडीगढ़. प्रदेश सरकार ने राज्य के उद्योगों में काम करने वाले अनट्रेंड मजदूरों का न्यूनतम वेतन 1852.90 बढ़ाना प्रस्तावित किया है। अब तक इन मजदूरों को 5547.10 रुपए मिलते थे लेकिन अब इन्हें 7400 रुपए प्रतिमाह देने की योजना है। इससे ऊपर की श्रेणियों में पांच फीसदी प्रति स्तर की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।

राज्य न्यूनतम वेतन सलाहकार न्यास की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने प्रस्तावित न्यूनतम वेतन की दरों पर उद्योगपतियों और दूसरे प्रभावित पक्षों से आपत्तियां भी मांगी हैं। बढ़ा हुआ वेतनमान हरियाणा दिवस यानी पहली नवम्बर, 2014 से लागू करने का प्रस्ताव है। इस फैसले के साथ ही प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी की दर देश सलाहकारों विदेशी मुद्रा में सबसे अधिक हो जाएगी।

इधर फरीदाबाद में एटक ने 15 हजार रुपए न्यूनतम वेतन की मांग की : ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस(एटक) ने प्रदेश सरकार से 15 हजार रुपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन देने की मांग की है। एटक से संबंधित यूनियनों व मिल समितियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग की है।

प्रदेश महासचिव कामरेड बेचू गिरि ने कहा कि न्यूनतम वेतन की मांग भारतीय श्रम सम्मेलनों की सिफारिश, डॉ. अक्रोयड बनाम श्रमिकगण के मामले में 1991 में दिया गया निर्णय व विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर आधारित है। इसका उल्लेख ज्ञापन में किया गया है। 10 नवंबर को गोहना रैली में मुख्यमंत्री द्वारा 8100 रुपए की घोषणा की भी याद दिलाई गई है। जो अभी तक लागू नहीं हो सकी है। एटक का आरोप है कि मालिकों के दबाव में सरकार पीछे हट गई है। सिर्फ सरकारी विभागों में इसे लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि कभी न्यूनतम वेतन के मामले में 1988 में हरियाणा दिल्ली से 50 रुपए आगे था। आज हरियाणा 4000 रुपए पीछे हो गया है।

व्यापारिक एसोसिएशनाें ने उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। पानीपत की अलग-अलग व्यापारिक एसोसिएशनों ने गुरुवार को एक बैठक कर मुख्यमंत्री से मांग की कि न्यूनतम मजदूरी में अधिकतम 5 फीसदी की ही बढ़ोतरी की जाए। उनका कहना था कि मंदी की मार झेल रहे उद्योग 33 फीसदी की वृद्धि सहने की स्थिति में नहीं है।

पानीपत एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम सागर विज, हैंडलूम एक्सपोर्टर्स मेन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वर्मा, हरियाणा चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के स्टेट प्रधान पंकज कपूर व वित्त सचिव पुरुषोत्तम शर्मा, फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल एसोसिएशन के चेयरमैन यशपाल मलिक, इंडस्ट्रियल स्टेट एसोसिएशन सेक्टर-25 के प्रधान एचएस धम्मू, एक्सपोर्ट एसोसिएशन के सचिव ललित गोयल, डायर एसोसिएशन के संयुक्त सचिव राजेश जैन और एक्सपोर्ट एसोसिएशन के कैशियर विभू पालीवाल की बैठक हुई। इस दाैरान रमेश वर्मा ने कहा कि अदालत भी फैसला सुनाने से पहले अपराधी से पूछती है, लेकिन सरकार इतना बड़ा फैसला लेने से पहले व्यापारियों से राय-मशविरा तक नहीं कर रही।

प्रेम सागर विज ने कहा कि उद्योग जगत न्यूनतम मजदूरी में अधिकतम 5 फीसदी वृद्धि सहन कर सकता है। इससे अधिक मजदूरी बढ़ाने पर उद्योग जगत इसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। पानीपत के व्यापारी अपने दम पर सालाना 5000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा लाते हैं।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम के तहत व्यापारियों को 2 फीसदी बोनस देता है लेकिन राज्य सरकार इस पर 5.25 प्रतिशत वैट लगाती है।

व्यापारियों ने कहा कि कॉटन यार्न पर एक्सपोर्ट में 5.25 प्रतिशत वैट लगाकर सरकार फिर इसे वापस कर देती है। इससे सरकार को कोई फायदा नहीं होता, लेकिन व्यापारियों के सालाना 80 करोड़ रुपए महीनों तक फंसे रहते हैं।

CEA : सीईए अनंत नागेश्वरन बोले- रुपये को धीरे-धीरे कमजोर होने दे आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का हो उचित उपयोग

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) अनंत नागेश्वरन ने सोमवार को कहा, आरबीआई को रुपये को धीरे-धीरे कमजोर होने देना चाहिए। विदेशी मुद्रा भंडार का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। उनकी इस टिप्पणी को सरकार की पहली आधिकारिक टिप्पणी के रूप में भी देखा जा रहा है क्योंकि इस साल की शुरुआत में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट को लेकर चिंताएं सामने आई थीं।

सीईए ने ऐसे समय में यह टिप्पणी की है, जब केंद्रीय बैंक रुपये की गिरावट थामने के लिए 110 अरब डॉलर से अधिक की बिकवाली कर चुका है। उन्होंने कहा, हमें विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना चाहिए। फिर भी किसी भी चुनौती से निपटने के लिए दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था के पास विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने कहा, व्यापार घाटे पर काबू पाना इस साल की प्राथमिक चुनौती होगी।

फॉरेक्स रिकॉर्ड स्तर से काफी कम

21 अक्तूबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स) घटकर जुलाई, 2020 के बाद दो साल के निचले स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि, 28 अक्तूबर वाले सप्ताह में यह बढ़कर 531 अरब डॉलर पहुंच गया। इस वृद्धि के बाद भी यह 645 अरब डॉलर के उच्च स्तर से काफी कम है।

देश की आर्थिक स्थिति बेहतर

उन्होंने कहा, कई वैश्विक संकट के बावजूद 2022-23 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 6.5-7.4 फीसदी रह सकती है। हालांकि, आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए व्यापार घाटे पर ध्यान देने की जरूरत है।

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटी पाकिस्तान सरकार

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नवगठित आर्थिक सलाहकार समिति में कई विदेशी अर्थशास्त्रियों को शामिल किया है। साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अधिकारियों और नेताओं के सरकारी निधि को फ़िज़ूल खर्च और प्रथम श्रेणी से हवाई यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

यूनिवर्सल करेंसी विनिमय

एक मुद्रा कनवर्टर एक कैलकुलेटर होता है, जिसे इसके मुद्रा को जांचने के लिए एक मुद्रा को दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आपको वर्तमान बाजार या बैंक विदेशी मुद्रा दरों के आधार पर वास्तविक समय के आंकड़े देता है।

एक मुद्रा कनवर्टर आपको दूसरे में आदान-प्रदान करने से पहले मुद्रा का सापेक्ष मूल्य देता है। यह आपको विदेश में यात्रा करते समय कितना पैसा लेना है या विदेश में पैसा भेज रहे हैं, तो आपको कितना धन हस्तांतरण करने की आवश्यकता है, इस पर एक उचित विचार देगा।

थॉमस कुक के साथ करेंसी विनिमय कैसे करें

• विदेशी मुद्रा खरीदें
• विदेशी मुद्रा बेचें

यात्रियों संबंधी सम्पूर्ण विवरण और डिलिवरी का तरीका अथार्थ घर पर लेंगे या बैंक की ब्रांच में, जानकारी दें।

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करेंसी कैलकुलेटर संबंधी प्रश्न

विभिन्न तत्व विदेशी मुद्रा के रेट को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें से कुछ हैं मुद्रा स्फीति दर, ब्याज दर, सरकारी ऋण, व्यापार संबंधी शर्तें, दूसरी मुद्राओं की तुलनात्मक मजबूती, अर्थव्यवस्था में अवसाद, प्रतियोगिता में बदलाव और सरकारी नियंत्रण आदि।

मांग और पूर्ति में बदलाव आने के कारण विदेशी मुद्रा में लगभग प्रतिदिन बदलाव आता रहता है। यदि किसी देश की मुद्रा में उछाल आता है तो इससे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था में कमजोरी आ सकती है। परिणामस्वरूप मुद्रा की खरीद फरोख्त करने वाले अधिकतम समय में संतुलन स्थापित करने की कोशिश करने का प्रयास करते रहते हैं।

जी हाँ, आप चाहें तो एक बार में ही एक से अधिक मुद्रा का क्रय कर सकते हैं। आपको केवल अपने ऑर्डर कार्ट में उन मुद्राओं को एड करके भुगतान करना है।

थॉमस कुक पर दिये गए रेट वास्तविक स्थिति के अनुसार निरंतर अपडेट होते रहते हैं। यह रेट आर्थिक बाज़ार से सीधे जुड़े होने के कारण वास्तविक और रियल टाइम मूल्य दिखाते हैं।

विदेशी मुद्रा के खरदीने और बेचने के लिए थॉमसकुक एक भरोसेमंद जगह माना जा सकता है। सही और सुरक्शित मुद्रा के साथ ही बिना देर किए सेवा देने में तत्पर होने के साथ ही यह आपके घर पर बदली हुई मुद्रा को घर पर पहुंचाने का वादा भी करते हैं। इसका अर्थ है कि आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर बिना किसी भीड़ और लाइन में लगे ऑनलाइन मुद्रा खरीदें और वो आपको घर बैठे ही परिवर्तित रूप में मिल जाएगी।

हमने बिलकुल लास्ट मिनट पर यूरोप घूमने का प्रोग्राम बनाया और थॉमस कुक से विदेशी मुद्रा खरीद ली। उन्होनें बिना कोई अतिरिक्त समय लगाए जल्द से जल्द हमारी परिवर्तित विदेशी मुद्रा हमारे घर भिजवा दी थी। न केवल विदेशी मुद्रा के संबंध में यह भरोसेमंद हैं बल्कि नए ग्राहकों को विदेशी मुद्रा कि कहाँ से और कैसे खरीदें, सलाह भी देने में समर्थ हैं और इससे ग्राहक उपयुक्त दर पर विदशी मुद्रा सरलता से ले सकता है।

मेरा बिजनेस के सिलसिले में निरंतर विदेशी ट्रिप पर रहना होता है इसलिए मैंने अलग-अलग जगह पर कैश और विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी परेशानियों और लगने वाले समय को बचाने के लिए बॉर्डरलैस प्रीपेड कार्ड को लेना अधिक उपयुक्त समझा। इस कार्ड की बदौलत अब मैं सरलता से एक से दूसरे देश बिना करेंसी की परेशानी उठाए जा सकता हूँ। इसके अतिरिक्त बार-बार मुद्रा विनिमय में लगने वाली धनराशि को बचा कर यह कार्ड हमारे धन को सुरक्शित और बचत करने में भी सहायक होता है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा

सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (UPR):

• परिचय:
  • UPR एक अनूठी प्रक्रिया है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की आवधिक समीक्षा की जाती है।
  • चूँकि इसकी पहली बैठक अप्रैल 2008 में हुई थी, सभी 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों की समीक्षा पहले, दूसरे और तीसरे यूपीआर चक्र के दौरान तीन बार की गई है।
  • इस तंत्र का अंतिम उद्देश्य सभी देशों में मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार करना और जहाँ कहीं भी मानवाधिकार उल्लंघन होते हैं, उन्हें संबोधित करना है। वर्तमान में,इस तरह का कोई अन्य सार्वभौमिक तंत्र मौजूद नहीं है।
  • समीक्षा प्रक्रिया के दौरान राज्यों ने अपनी पिछली समीक्षाओं के दौरान की गई सिफारिशों को लागू करने के लिये उठाए गए विशिष्ट कदमों की रूपरेखा तैयार की और उनके हाल के मानवाधिकारों के विकास पर प्रकाश डाला।
  • भारत की समीक्षा के लिये प्रतिवेदक ("ट्रोइका") के रूप में समर्थन देने वाले तीन देश प्रतिनिधि हैं: सूडान, नेपाल और नीदरलैंड।
  • यह समीक्षा यूपीआर के चौथे चक्र की शुरुआत को चिह्नित करती है। भारत की पहली, दूसरी और तीसरी यूपीआर समीक्षा क्रमशः अप्रैल 2008, मई 2012 और मई 2017 में हुई सलाहकारों विदेशी मुद्रा थी।
  • राष्ट्रीय रिपोर्ट - समीक्षाधीन राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।
  • स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों और समूहों की रिपोर्ट में निहित जानकारी, जिन्हें विशेष प्रक्रियाओं, मानवाधिकार संधि निकायों और अन्य संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के रूप में जाना जाता है।
  • राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों, क्षेत्रीय संगठनों और नागरिक समाज समूहों सहित अन्य हितधारकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

  समीक्षा के प्रमुख बिंदु:

  • ग्रीस, नीदरलैंड और वेटिकन सिटी ने भारत सरकार से धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और मानवाधिकार रक्षकों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान किया।
    • भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था में मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों और कार्यकर्त्ताओं की भूमिका की सराहना करता है, बशर्तें इन समूहों और व्यक्तियों की गतिविधियाँ देश के कानून के अनुरूप होनी चाहिये।
    • जर्मन प्रतिनिधि ने भारत से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मज़बूत करने का आह्वान किया और कहा कि दलितों के खिलाफ भेदभाव समाप्त होना चाहिये।

    संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद:

    • परिचय:
      • मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मज़बूत करने हेतु ज़िम्मेदार है।
      • इस परिषद का गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इसने मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया था।
      • मानवाधिकार हेतु उच्चायुक्त का कार्यालय (OHCHR) मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।
      • OHCHR का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।
      • इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से मिलकर हुआ है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा चुने जाते हैं।
      • परिषद की सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है। इसकी सीटों का वितरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है:
        • अफ्रीकी देश: 13 सीटें
        • एशिया-प्रशांत देश: 13 सीटें
        • लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देश: 8 सीटें
        • पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश: 7 सीटें
        • पूर्वी यूरोपीय देश: 6 सीटें
        • सलाहकार समिति: यह परिषद के "थिंक टैंक" के रूप में कार्य करता है जो इसे विषयगत मानवाधिकार मुद्दों पर विशेषज्ञता और सलाह प्रदान करता है।
        • शिकायत प्रक्रिया: यह लोगों और संगठनों को मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों को परिषद के ध्यान में लाने की अनुमति देता है।
        • संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रक्रिया: ये विशेष प्रतिवेदक, विशेष प्रतिनिधियों, स्वतंत्र विशेषज्ञों और कार्य समूहों से बने होते हैं जो विशिष्ट देशों में विषयगत मुद्दों या मानव अधिकारों की स्थितियों की निगरानी, जाँच करने, सलाह देने और सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करने का कार्य करते हैं।

        स्रोत: द हिंदू

        Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 11 नवंबर, 2022

        डिजिलॉकर

        भारत सरकार के प्रामाणिक दस्‍तावेज़ विनिमय प्‍लेटफॉर्म डिजिलॉकर को अब स्‍वास्‍थ्‍य लॉकर के रूप में भी इस्‍तेमाल किया जा सकता है। इसके अंतर्गत टीकाकरण रिकॉर्ड, डॉक्‍टर की पर्ची, लैब रिपोर्ट और अस्‍पताल से छुट्टी मिलने का विवरण सहित स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी दस्‍तावेज़ो को सुरक्षित रखने की सुविधा होगी। डिजिलॉकर द्वारा आयुष्‍मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के साथ दूसरे स्‍तर का एकीकरण पूरा होने के बाद यह संभव हो पाया है। इससे पूर्व डिजिलॉकर ने ABDM के साथ पहले स्‍तर का एकीकरण पूरा किया था जिसके तहत आयुष्‍मान भारत स्‍वास्‍थ्‍य अकाउंट को इस प्‍लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया था। आयुष्‍मान भारत स्‍वास्‍थ्‍य अकांउट (ABHA) से लगभग 13 करोड़ उपभोक्‍ता जुड़े हुए हैं। डिजिलॉकर की इस नई प्रणाली से उपभोक्‍ता इसे अपने व्‍यक्तिगत स्‍वास्‍थ्‍य रिकॉर्ड एप के रूप में उपयोग कर पाएँगे। इसके अलावा ABHA धारक अपने स्‍वास्‍थ्‍य रिकॉर्ड को आयुष्‍मान भारत डिजिटल मिशन के साथ भी लिंक कर सकते हैं। उपभोक्‍ता इस एप के माध्‍यम से अपने पुराने स्‍वास्‍थ्‍य रिकॉर्ड स्‍कैन और अपलोड भी कर सकते हैं। साथ ही वे कुछ स्‍वास्‍थ्‍य रिकॉर्ड को ABDM पंजीकृत स्‍वास्‍थ्‍य पेशेवरों के साथ साझा कर सकते हैं।

        मौलाना अबुल कलाम आज़ाद

        भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अबुल कलाम आज़ाद विद्वान, शिक्षाविद् और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत की शिक्षा प्रणाली के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत वर्ष 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मौलाना आज़ाद ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC) और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की स्थापना में महत्त्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) , अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR), साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी एवं वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)सलाहकारों विदेशी मुद्रा की स्थापना में भी भूमिका निभाई। पहले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समारोह का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 11 नवंबर, 2008 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया था, इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।

        विश्व विज्ञान दिवस

        समाज में विज्ञान की महत्त्वपूर्ण भूमिका और वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में आम जनता को संलग्न करने के साथ दैनिक जीवन में विज्ञान की प्रासंगिकता को रेखांकित करने तथा शांति व विकास हेतु प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 के लिये इस दिवस की थीम "सतत विकास के लिये बुनियादी विज्ञान" रखी गई है। सर्वप्रथम 10 नवंबर, 2002 को यूनेस्को (UNESCO) के तत्त्वावधान में दुनिया भर में मनाया गया यह दिवस वर्ष 1999 में बुडापेस्ट में विज्ञान विषय पर आयोजित विश्व सम्मेलन का परिणाम है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को विज्ञान के विकास से अवगत कराने और पृथ्वी को लेकर हमारी समझ को व्यापक बनाने में विज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डालना है।