मुद्रा अनुबंध
धारा 31 के अनुसार, एक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, जैसा कि इस मामले में है ९भारतीय रिजर्व बैंक की पिछली सामान्य या विशेष अनुमति के बिना भारत में स्थित किसी भी अचल संपत्ति बिक्री या उपहार के निपटान के लिए सक्षम नहीं है ? धारा 31 का उल्लंघन धारा 50 के तहत दंडनीय है।
सुझाई गई खुदरा मुद्रा अनुबंध कीमत [suggested_retail_price]
सुझाई गई खुदरा कीमत [suggested_retail_price] एट्रिब्यूट का इस्तेमाल करके, Google को बताएं कि आपके प्रॉडक्ट को खुदरा दुकानदार किस कीमत पर बेचते हैं. ग्राहकों को यह जानकारी, प्रॉडक्ट के विज्ञापनों में नहीं दिखाई जाती है.
यह पक्का करने के लिए कि Google आपका सबमिट किया गया डेटा समझ सके, फ़ॉर्मैट से जुड़े इन दिशा-निर्देशों का पालन करें.
| टाइप | अक्षर और अंक दोनों शामिल हो सकते हैं |
|---|---|
| सीमाएं | ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ण |
| दोहराया गया फ़ील्ड | नहीं |
| फ़ाइल फ़ॉर्मैट | वैल्यू का उदाहरण |
|---|---|
| टेक्स्ट (TSV) | 99 USD |
| एक्सएमएल (फ़ीड) |
दिशा-निर्देश
पक्का करें कि आप अपने प्रॉडक्ट के लिए अच्छी क्वालिटी का डेटा सबमिट कर पाएं. इसके लिए, इन दिशा-निर्देशों का पालन करें.
ज़रूरी शर्तें
Google पर अपना प्रॉडक्ट दिखाने के लिए, आपको ये ज़रूरी शर्तें पूरी करनी होंगी. अगर आप इन ज़रूरी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो हम आपके प्रॉडक्ट को अस्वीकार कर देंगे. आपको इसकी सूचना आपके Manufacturer Center खाते के 'गड़बड़ी की जानकारी' पेज पर दी जाएगी.
- किसी मुद्रा को दिखाने के लिए, चिह्नों का इस्तेमाल न करें. सुझाई गई खुदरा कीमत में सिर्फ़ अक्षर और संख्याएं हो सकती हैं.
- तीन अक्षर का मुद्रा कोड ज़रूर शामिल करें:
- मुद्रा कोड को संख्या वाली वैल्यू से पहले या बाद में रखा जा सकता है.
सबसे सही तरीके
अपने प्रॉडक्ट की परफ़ॉर्मेंस बेहतर करने के लिए, आप इन सबसे सही तरीकों की मदद से प्रॉडक्ट डेटा को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं. इन तरीकों से, आप ज़रूरी शर्तों को पूरा करने के अलावा और भी कई काम कर सकते हैं.
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किसी विधान में मौजूद दंड के तहत प्रतिबंधित होने पर एक अनुबंध शून्य होगा, भले ही स्पष्ट घोषणा ना हो कि ऐसा अनुबंध शून्य है : सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस एएम खानविल्कर, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, मुद्रा अनुबंध 1973 की धारा 31 में भारत में स्थित संपत्ति के किसी व्यक्ति द्वारा, बिक्री या गिरवी के द्वारा ट्रांसफर या निपटान के लिए जो भारत का नागरिक नहीं है, "पूर्व" सामान्य या भारतीय रिज़र्व बैंक की विशेष अनुमति प्राप्त करने की पूर्व निर्धारित शर्त अनिवार्य है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि सक्षम न्यायालय के निर्णय के आधार पर लेन-देन जो पहले से ही फाइनल हो गया है, इस घोषणा के कारण किसी भी तरीके से उसे फिर से खोलने या छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है।
पिछले तीन सालों में फॉरन रिजर्व 270 बिलियन डॉलर बढ़ा है, इकोनॉमी किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार : गवर्नर दास
TV9 Bharatvarsh | Edited By: शशांक शेखर
Updated on: Mar 22, 2022 | 10:34 AM
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने सोमवार को कहा कि 677 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) के साथ भारत किसी भी चुनौती से निपटने और चालू खाते के घाटे के वित्तपोषण को लेकर बेहतर स्थिति में है. पिछले तीन साल में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 270 अरब डॉलर बढ़ा है. दास ने कहा कि ताजा आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 622 अरब डॉलर है. इसके अलावा 55 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा अनुबंध संपत्ति (फॉरवार्ड एसेट) के रूप में है. यह संपत्ति समय-समय पर हर महीने परिपक्व होगी. उन्होंने उद्योग मंडल सीआईआई (भारतीय उद्योग परिसंघ) की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हमारे पास आज की तिथि में 677 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है. भारत वैश्विक कारणों से उत्पन्न किसी भी प्रभाव से निपटने या चालू खाते के घाटे के वित्तपोषण के लिये बेहतर स्थिति में है.’’
इंडियन करेंसी में स्थिरता बनी रहेगी
कई प्रमुख देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दर बढ़ाये जाने के प्रभाव बारे में गवर्नर ने कहा कि इसका कुछ असर हो सकता है लेकिन आरबीआई को भारतीय मुद्रा की स्थिरता बनाये रखने का भरोसा है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक की नीति अत्याधिक उतार-चढ़ाव को रोकने के लिये विदेशी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप की है. दास ने यह भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है और बाह्य मोर्चे पर भी अच्छा कर रही है.
हालांकि उन्होंने कहा, ‘‘हम अनिश्चित दुनिया में रहते हैं और आत्मसंतुष्टि के लिये कोई जगह नहीं है. हमें सतर्क रहने की मुद्रा अनुबंध जरूरत है. हमारी इस पर नजर है.’’ दास ने कहा कि रिजर्व बैंक की कच्चे तेल और जिंसों के दाम में पर कड़ी नजर है. बढ़ती महंगाई को लेकर गवर्नर दास ने कहा कि यूरोप में जारी क्राइसिस का यह असर है. उन्होंने बढ़ती महंगाई और घटते ग्रोथ रेट वाली स्थिति (stagflation) को नकारा है. उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का ग्रोथ रेट 8.9 फीसदी रह सकता है. उन्होंने स्टैगफ्लेशन को पूरी तरह से नकारा है.
RBI ने कोरोना काल 17 लाख करोड़ की लिक्विडिटी डाली है
दास ने कहा कि मार्च 2020 से अब तक रिजर्व बैंक ने सिस्टम में 17 लाख करोड़ की लिक्विडिटी डाला है. रिजर्व बैंक ने इकोनॉमी के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं. इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंफ्यूजन को चक्रव्यूह की तरह माना जाता है जिसमें घुसना आसान है लेकिन निकलना मुश्किल है. हमने जब लिक्विड इंफ्यूजन के जरिए चक्रव्यूह में घुसने का फैसला किया, उसी समय निकलने का प्लान तैयार कर लिया गया था. आने वाले समय में हम आसानी से इससे बाहर निकल जाएंगे.
गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इकोनॉमी के 60 इंडिकेटर्स इस समय हरे निशान में हैं. केवल ऑटो सेक्टर ऑरेंज जोन में है. बैंकिंग सेक्टर अच्छे से कैपिटलाइज है. इसके अलावा NPA घटकर 6.5 फीसदी के रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया है. रिजर्व बैंक कच्चे तेल और कमोडिटी की कीमत को ट्रैक कर रहा है. कंपनियों की वर्तमान हालत पहले के मुकाबले बेहतर है. कुल मिलाकर इकोनॉमी किसी भी परिस्थिति से मुकाबले करने के लिए पूरी तरह तैयार है.मुद्रा अनुबंध
Fraud in Indore : जालसाजों ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का मैसेज भेजकर युवती को ठगा
Fraud in Indore : इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। साइबर अपराधियों ने एक युवती से 18 हजार रुपये ठग लिए। उसे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत दो लाख रुपये लोन देने का झांसा दिया था। आरोपित प्रोसेस फीस, बीमा और जांच के नाम पर रुपये लेते रहे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेश हिंगणकर ने क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी है।
श्रीराम नगर (छोटा बांगड़दा) निवासी कविता किशोर वर्मा निजी कंपनी में नौकरी करती है। कुछ दिनों पूर्व सहकर्मी गोपाल व्यास के पास प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के लिए मैसेज आया था। कविता ने उक्त मुद्रा अनुबंध नंबर पर बात कर लोन संबंधी जानकारी ली। आरोपित सोनू शर्मा ने खुद को महिंद्रा फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताया और कहा कि दो लाख रुपये आसानी से दिलवा देगा। तीन किस्तें समय पर जमा हुई तो लिमिट पांच लाख तक बढ़ जाएगी। उसने यह भी कहा कि योजना में एक प्रतिशत ब्याज लगता है और 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। आरोपित ने आइडी कार्ड और आधार कार्ड लिए मैसेज द्वारा बताया कि लोन स्वीकृत हो चुका है। उसने प्रोसेस चार्ज के नाम पर दो हजार रुपये ले दिए। जैसे ही रुपये जमा करवाए बीमा के लिए 7300 रुपये मांग लिए। इसके बाद आरोपित ने कहा कि कंपनी के कर्मचारी सर्वे करने आएंगे। इसके बदले भी उसने 9000 हजार रुपये ले लिए।