क्या पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा व्यापार अवैध है

नेपाल ने लगाई भारतीय नोटों पर रोक, पुराने नोट न बदलने पर लिया फैसला?

13 दिसंबर को नेपाल के मंत्री परिषद ने 200, 500 और 2000 रुपए के भारतीय नोटों पर रोक लगाने का फैसला किया. फैसले के बाद सरकार के प्रवक्ता और संचार मंत्री गोकुल बांस्कोटा ने इसकी जानकारी मीडिया को दी.

8 नवंबर 2016 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘नोटबंदी’ की घोषणा का नेपाल पर बुरा असर पड़ा था. इस दौरान भारत में मजदूरी कर रहे नेपाली ही नहीं बल्कि नेपाल के बड़े व्यापारियों के पास रखे पुराने नोटों को भी नहीं बदला गया. नेपाल के केंद्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, के पास करोड़ों रुपए के पुराने भारतीय नोट हैं. इसके अलावा भारत में काम करने वाले नेपालियों और सीमा पार व्यवसाय करने वाले व्यापारियों एवं सीमा क्षेत्र के लोगों के पास बड़ी मात्रा में पुराने भारतीय नोट होने का अनुमान है.

माना जा रहा है कि नोटबंदी के बाद पुराने नोटों को न बदलने के कारण नेपाल सरकार ने भारत के नए नोटों पर प्रतिबंध लगाया है. एक पत्रकार सम्मेलन में संचार मंत्री बांस्कोटा ने भी इस तरफ इशारा किया था.

प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, ‘‘पूर्व में भारत द्वारा जारी नोटों को चलाया जा रहा था लेकिन नोटबंदी के बाद नेपाल में उपलब्ध भारतीय नोटों को नहीं बदला गया. जो नोट हम वहां से लाए थे जब उन नोटों को भी नहीं बदला गया तो हमें सतर्क होना पड़ रहा है और जनता को सतर्क करना सरकार का दायित्व है.’’

अप्रैल 2018 में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत की यात्रा की थी. यात्रा से पहले संसद को दिए अपने वक्तव्य में ओली ने कहा था, ''भारत सरकार के नोटबंदी क्या पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा व्यापार अवैध है के निर्णय से नेपाली नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा है. मैं भारतीय नेताओं के साथ अपनी बातचीत में इस मसले पर चर्चा कर समस्या को हल करने का अनुरोध करूंगा.'' इस आश्वासन के बावजूद दोनों देशों के साझा वक्तव्य में इसका जिक्र नहीं है.

नेपाल ने लगाई भारतीय नोटों पर रोक, पुराने नोट न बदलने पर लिया फैसला?

अप्रैल 2018 में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत की यात्रा की थी. यात्रा से पहले संसद को दिए अपने वक्तव्य में ओली ने कहा था, ''भारत सरकार के नोटबंदी के निर्णय से नेपाली नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा है. मैं भारतीय नेताओं के साथ अपनी बातचीत में इस मसले पर चर्चा कर समस्या को हल करने का अनुरोध करूंगा.'' इस आश्वासन के बावजूद दोनों देशों के साझा वक्तव्य में इसका जिक्र नहीं है.

क्या आप जानते हैं ईडी की ओर से जब्त सामान का क्या होता है, सरकार इसे कब बेच सकती है?

जब ईडी एक बार किसी संपत्ति को जब्त कर लेता है तो इसका रख-रखाव भी एजेंसी की ओर से ही किया जाता है. संपत्ति सीज करने के बाद जांच एजेंसी इसे तब तक इसे बेच नहीं सकती जब तक कि कोर्ट आरोपी को दोषी नहीं ठहरा देती.

क्या आप जानते हैं ईडी की ओर से जब्त सामान का क्या होता है, सरकार इसे कब बेच सकती है?

प्रवर्तन निदेशालय अक्सर संपत्ति जब्त करता है और सीज की हुई संपत्ति की वर्थ का अंदाजा अनुमानित ही होता है.

TV9 Hindi | Edited By: मोहित पारीक

Updated on: Dec 20, 2020 | 2:35 PM

अक्सर आपने देखा होगा कि खबरें आती हैं कि प्रवर्तन निदेशालय या किसी और जांच एजेंसी ने किसी की संपत्ति सीज कर ली है. विजय माल्या और नीरव मोदी के केस में ऐसी काफी खबरें आई थीं, जिसमें बताया जाता था कि इतने हजार करोड़ की संपत्ति सीज कर ली गई है. लेकिन, कभी आपने सोचा है कि आखिर ये जांच एजेंसी सीज की हुई संपत्ति का क्या करती हैं और इसे कहां रखा जाता है और क्या इसे बेच सकते हैं. आज जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब ताकि आप भी जान जाएंगे कि आखिर इस संपत्ति का होता क्या है…

कैसे लगाया जाता है संपत्ति की कीमत का क्या पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा व्यापार अवैध है अंदाजा?

प्रवर्तन निदेशालय अक्सर संपत्ति जब्त करता है और सीज की हुई संपत्ति की वर्थ का अंदाजा अनुमानित ही होता है. एक अनुमान के आधार पर संपत्ति की कीमत का अंदाजा लगाया जाता है और वो ही राशि मीडिया में भी बताई जाती है. कई बार ईडी की ओर से तय की गई अनुमानित राशि, वास्तविक राशि से अलग भी होती है. नीरव मोदी वाले केस में एक बार ई़डी ने बताया था कि जांच एजेंसी ने नीरव मोदी की 5100 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी, लेकिन बाद में पता चला कि यह संपत्ति वास्तविक रुप से 2000 करोड़ रुपये की थी.

सीज की हुई संपत्ति को कौन रखता है?

जब ईडी एक बार किसी संपत्ति को जब्त कर लेता है तो इसका रख-रखाव भी एजेंसी की ओर से ही किया जाता है. कई लोगों को मानना है कि इसका जिम्मा कोर्ट के पास होता है, लेकिन सभी सीज की गई संपत्ति ईडी के अधिकार क्षेत्र में रहती है. वैसे आपतो बता दें कि सीज की हुई संपत्ति का रखरखाव भी एक बड़ी दिक्कत बन गया है और सरकार भी इसका हल निकालने की कोशिश कर रही है. ईडी केस चलने तक या कोर्ट आदेश तक इसे अपने पास रखती है और उसके बाद कोर्ट के फैसले के आधार पर इसे अच्छी कीमत में बेचने की कोशिश की जाती है.

सरकार कब बेच सकती है संपत्ति?क्या पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा व्यापार अवैध है

किसी भी आरोपी की संपत्ति सीज करने के बाद जांच एजेंसी इसे तब तक इसे बेच नहीं सकती जब तक कि कोर्ट आरोपी को दोषी नहीं ठहरा देती. वैसे इस संपत्ति का बेचान करना भी एक काफी बड़ा प्रोसेस है. इसमें कई तरह की कागजी कार्रवाई करनी होती है. दरअसल, कोर्ट के आदेश के बाद भी आरोपी संपत्ति को लेकर याचिका दर्ज कर सकता है और पूरी तरह से दोषी और निपटारा होने के बाद ईडी के पास संपत्ति बेचने का अधिकार आता है और फिर ईडी किसी संपत्ति को बेच सकता है.

क्या करता है ईडी?

प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार क्या पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा व्यापार अवैध है के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेन्सी है. ईडी के प्रमुख तौर पर फेमा, 1999 के उल्लंघन से संबंधित मामलों जैसे हवाला लेन देन और फॉरेन एक्सचेंज रैकेटियरिंग के मामलों की जांच करता है. ईडी विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार, विदेशों में संपत्ति की क्या पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा व्यापार अवैध है खरीद, भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का कब्जा से जुड़े मामले में जांच करता है.

दक्षिण एशियाई देशों का संकट

वैश्विक भुखमरी सूचकांक की ताजा रिपोर्ट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की स्थिति बेहद खराब बताई गई है।

दक्षिण एशियाई देशों का संकट

ब्रह्मदीप अलूने

दक्षिण एशिया के देशों को यह समझने की जरूरत है कि उनकी जरूरत हथियार नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी है। इस क्षेत्र से महाशक्तियों को दूर रखने और मानवीय संकट से उबरने के लिए साझा प्रयास क्या पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा व्यापार अवैध है करने की जरूरत है।

भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद से प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्रों में शुमार दक्षिण एशिया भी विश्व शांति के लिए चुनौती क्या पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा व्यापार अवैध है बढ़ाता रहा है। सबसे अधिक और घनी आबादी वाले इस भौगोलिक क्षेत्र में लगभग दो अरब लोग बसते हैं, जो दुनिया की कुल आबादी का एक चौथाई है। किसी भी वैश्विक आर्थिक संकट का असर इस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा पड़ता है और भुखमरी का संकट गहरा जाता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) तो पहले ही चेता चुका था कि दक्षिण एशिया में दस करोड़ लोगों के सामने रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। अब इस संख्या में भारी इजाफा हो गया है।

Side Effect of Almonds: इन 4 बीमारियों में जहर जैसा काम करता है बादाम, डॉक्टर से जानें- बादाम को छीलकर खाएं या छिलके सहित

Gujarat Election 2022 में आप की आएंगी क‍ितनी सीटें? हेमंत ब‍िस्‍वा सरमा ने कहा- ल‍िख कर नहीं दूंगा, कप‍िल म‍िश्रा ने ल‍िख द‍िया

वैश्विक भुखमरी सूचकांक की ताजा रिपोर्ट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की स्थिति बेहद खराब बताई गई है। जलवायु परिवर्तन और कोविड महामारी से भुखमरी का संकट तो बढ़ा ही है, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की समस्याएं भी विकराल हो गई हैं। भारत के पड़ोसी देश राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहे हैं। गौरतलब है कि दक्षिण एशिया के देशों में आपसी सहयोग के लिए 1985 में दक्षेस की स्थापना क्या पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा व्यापार अवैध है की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना था। लेकिन विभिन्न देशों के बीच विवाद इस पर संगठन पर हावी रहे और इसी का परिणाम है कि दुनिया की बड़ी आबादी वाला यह क्षेत्रीय संगठन आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा।

दरअसल, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव की अर्थव्यवस्था मुख्यरूप से पर्यटन पर ही टिकी है। कोविड महामारी के कहर ने इन देशों की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। फिर, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से महंगाई का भी कहर बरपा हुआ है। विदेशी मुद्रा की कमी किसी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर सकती है, यह श्रीलंका और पाकिस्तान के हालात से साफ हो गया है। आम तौर पर माना जाता है कि किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम से कम सात महीने के आयात के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

लेकिन दक्षिण एशिया के कई देश दिवालिया होने की कगार पर हैं। नेपाल के पास अभी जितनी विदेशी मुद्रा बची है, उससे सिर्फ छह महीनों का आयात बिल ही भरा जा सकता है। सरकार ने विदेशी सामान के आयात पर रोक लगा दी है। नेपाल के नागरिक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर, श्रीलंका तो कंगाली की कगार पर आ गया है। वह अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद मांग रहा है। भारत और चीन जैसे देश भी उसे मदद दे रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आगे गिड़गिड़ाता दिख रहा है। वहीं मालदीव भी मदद के लिए भारत की ओर देख रहा है।

अगर नेपाल की बात करें तो हिमालय की तराई में बसा यह देश करीब बासठ फीसद विदेशी व्यापार भारत से करता है और करीब चौदह फीसद चीन से। नेपाल की सबसे बड़ी समस्या वहां राजनीतिक अस्थिरता है। इसी का फायदा उठा कर चीन ने उसे कर्ज के जाल में फंसा लिया है। पाकिस्तान, श्रीलंका और मालद्वीप जैसे देश भी चीन के भारी कर्ज में डूबे हैं। श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारी व्यापार घाटे से जूझ रही है। इसके साथ ही तेल की बढ़ती कीमतें और मजबूत होते डालर ने इन देशों की मुद्रा को गिरा दिया है। चीन पर बहुत अधिक निर्भरता ने पाकिस्तान को आर्थिक रूप से खोखला बना दिया है। उसके पास आयात बिलों का भुगतान करने के लिए कोई विदेशी जमा पूंजी नहीं बची है। नेपाल और श्रीलंका की भी कमोबेश यही स्थिति है।

अफगानिस्तान का मानवीय संकट भी कम गंभीर नहीं है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद इस देश में गरीबी और भुखमरी का संकट लगातार गहराता रहा है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद क्या पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा व्यापार अवैध है वैश्विक आर्थिक मदद तो बंद हुई है, अमेरिका ने भी उस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे वहां की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। इस आर्थिक तंगी का असर देश में दिखने लगा है। इस संकट से बचने के लिए तालिबान नशीले पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा दे सकता है। तालिबान की सत्ता हेरोइन के अवैध कारोबार को बढ़ावा देती है तो भारत के लिए बड़ा खतरा है।

मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, जाली मुद्रा, साइबर अपराध से लेकर दंगे भड़काना, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाना और सामरिक सूचनाओं को लीक करने जैसे संवेदनशील मामलों में अपराधी आतंकियों के मददगार बनते रहे हैं। मादक पदार्थों के तस्करों के साथ अपराधियों का गठजोड़ पनपता है और इसके बाद तस्करी और अवैध हथियारों का कारोबार इन्हें आतंकवाद से जोड़ता है।

मादक पदार्र्थों की तस्करी के साथ, जहरीले रसायनों का निर्माण और आतंकियों से संबंधों का त्रिकोण व्यापक तबाही का सबब बन सकता है। संकट यह है कि भारत की भौगोलिक स्थिति इस त्रिकोण के बेहद मुफीद है। म्यांमा, थाईलैंड और लाओस इसके कारोबार को दुनिया में फैलाते हैं और नशीले पदार्थों के तस्करों के लिए यह स्वर्ण त्रिभुज माना जाता है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के कई इलाके तस्करी का बड़ा केंद्र बन चुके हैं। पाकिस्तान-अफगानिस्तान और ईरान के गोल्डन क्रीसेंट से भारत जुड़ा हुआ है।

श्रीलंका का मामला कहीं ज्यादा गंभीर हो गया है। यह प्रायद्वीपीय देश इस समय दोहरे संकट में है। आर्थिक संकट के साथ ही इस देश में राजनीतिक संकट भी गहरा गया है। सरकार के कमजोर होने से तमिल समस्या एक बार फिर उभर सकती है। लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम (लिट्टे) की समाप्ति के एक दशक बाद वहां रहने वाले तमिल भारत की ओर क्या पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा व्यापार अवैध है रुख कर सकते हैं। तमिल समस्या का किसी भी स्थिति में बढ़ना भारत की सामरिक और आंतरिक सुरक्षा के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। हिंद महासागर से जुड़े मालदीव में भारत विरोधी प्रदर्शन हो ही रहे हैं।

दरअसल दक्षिण एशिया के कई देशों के अंदरूनी हालात इस समय बेहद चिंताजनक हैं। महंगाई और गरीबी बढ़ने से असमानता का स्तर लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं महंगी होकर आम जनता से दूर हैं। इन देशों के पास लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए न तो पैसा है और न कोई दीर्घकालीन योजना। बच्चे लगातार स्कूल से दूर हो रहे हैं। दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में ई-शिक्षा के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।

इस कारण शिक्षा का स्तर गिर रहा है। बढ़ते अपराध और धार्मिक उन्माद भी गंभीर चुनौती बन गए क्या पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा व्यापार अवैध है हैं। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि दक्षेस के देश आपसी रिश्तों को बेहतर करके सहयोग को बढ़ाएं। हालांकि दक्षेस देशों में चीन का बढ़ता दखल दक्षिण एशिया के लिए घातक साबित होता दिख रहा है। चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कर्ज की कूटनीति पर चल रहा है।

बहरहाल दक्षिण एशिया के देशों को यह समझने की जरूरत है कि उनकी जरूरत हथियार नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी है। इस क्षेत्र से महाशक्तियों को दूर रखने और मानवीय संकट से उबरने के लिए साझा प्रयास करने की जरूरत है। दक्षिण एशिया में लोगों की एक दूसरे देशों में आवाजाही बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इसी से क्षेत्र में शांति स्थापना की उम्मीदें भी मजबूत होंगी। यही समय है जब दक्षेस की भावना को मजबूत करने और आपसी सहयोग बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है, वरना दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मानवीय संकट विकराल रूप धारण कर लेगा।

नवीनतम पोस्ट

क्या पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा व्यापार अवैध है

नेपाल ने लगाई भारतीय नोटों पर रोक, पुराने नोट न बदलने पर लिया फैसला?

नेपाल ने लगाई भारतीय नोटों पर रोक, पुराने नोट न बदलने पर लिया फैसला?

क्या आप जानते हैं ईडी की ओर से जब्त सामान का क्या होता है, सरकार इसे कब बेच सकती है?

कैसे लगाया जाता है संपत्ति की कीमत का क्या पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा व्यापार अवैध है अंदाजा?

सीज की हुई संपत्ति को कौन रखता है?

सरकार कब बेच सकती है संपत्ति?क्या पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा व्यापार अवैध है

क्या करता है ईडी?

दक्षिण एशियाई देशों का संकट

उत्तर छोड़ दें उत्तर रद्द करे