प्रमुख संकेतकों के लाभ
क्षेत्रीय विकास के अध्ययन के लिए केन्द्र
क्षेत्रीय विकास के अध्ययन के लिए केन्द्र की स्थापना 1971 में, एक जनादेश के साथ, भारत में क्षेत्रीय विकास की सम्पूर्ण सरंचना में रखे गए शिक्षण और शोध के लिए अध्ययन के बहुविषयक कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया था। इन वर्षों में विद्वानों का एक बहुविषयक दल इस सपने को साकार करने में लगा हुआ है। केंद्र तीन मुख्य क्षेत्रों: अर्थशास्त्र, भूगोल और जनसंख्या अध्ययन में एम ए (भूगोल) तथा एम फिल/पीएचडी कार्यक्रम प्रदान करता है। बहुविषयक स्वरुप तथा केंद्र के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ये कार्यक्रम बहु-विभिन्न तथा बहुवादी, में क्षेत्रीय विकास के मुद्दों के साथ सामाजिक-आर्थिक, मानव, संस्थागत, प्रौद्योगिकीय, मूल सरंचनात्मक और पर्यावरणीय कारको से जुड़े होते हैं। ऐसा करने के लिए, वर्षों से शोध तथा केंद्र में शिक्षण ने उचित मानदंड तथा रिमोट सेंसिंग और जीआईएस सहित विश्लेषणों के उपकरण विकसित किये हैं।
केंद्र में एम. ए. भूगोल पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रमों के एक विवेकपूर्ण मिश्रण के संदर्भ में, अद्वितीय है, जो विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में उभरती अनुशासनात्मक चुनौतियों, के प्रमुख संकेतकों के लाभ जवाब में, आधुनिक तथा सैद्धांतिक व्यवहार के साथ पारंपरिक का मेल करतें हैं। भूगोल में शास्त्रीय परंपराओं में, फील्ड कार्य का एक प्रमुख स्थान हैं। एम. ए. विद्यार्थी को दो अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रदान किये जाते हैं, जी कि विशेष रूप से भौतिक और सामाजिक क्षेत्र सर्वेक्षण पर आधारित है। विशिष्ट तरीके में प्रशिक्षित होने तथा सबसे पहले फील्ड अवलोकन को प्राप्त करने के अलावा- अक्सर ग्रामीण परिवेश में- कठोर परिवेश में लम्बे समय से रहने वाले समूह, विद्यार्थियों को अंतर्वैयक्तिक कौशल तथा परस्पर अंतरनिर्भरता और टीम भावना को विकसित करने में मदद करते हैं।
विद्यार्थियों और संकाय की ताकत के मामले में, क्षेत्रीय विकास के अध्ययन के लिए केंद्र, विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान विद्यालय के केन्द्रों में एक सबसे बड़ा केंद्र है। केंद्र में वर्तमान में दो प्रोफेसर एमेरिटस, नौ प्रोफेसर, दस सहयोगी प्रोफेसर, और तीन सहायक प्रोफेसर हैं। केंद्र में शोध तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थी, केंद्र के एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक हब को बनातें हैं। नियमित रूप से और उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रमों के समर्थन, साथ ही केंद्र की सह पाठयक्रम गतिविधियों के अलावा, शोध विद्यार्थियों ने देश तथा विदेश में बहुत संख्या में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पत्र प्रस्तुत करें हैं। वे अग्रणी शैक्षिक पत्रिकाओं में भी प्रकाशित किये गए हैं। केंद्र के विद्यार्थियों ने, केंद्र के विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत, क्वींस विश्वविद्यालय, बेलफास्ट, ब्रिटेन, तथा कैसरस्लॉट्रन विश्वविद्यालय, जर्मनी का दौरा किया है। इन विदेशी विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों ने, बदले में, केंद्र का दौरा किया तथा इसके शिक्षण कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों से लाभ अर्जित किया।
क्षेत्रीय विकास के अध्ययन के केंद्र को अप्रैल 2003 में, यूजीसी द्वारा विशेष सहायक कार्यक्रम (एसएपी) के अंतर्गत ‘उन्नत अध्ययन केन्द्र' (सीएएस) का दर्जा प्राप्त हुआ। इसी के साथ, यह केंद्र, भारत में यह दर्जा प्राप्त करने वाला भूगोल में पहला विभाग बन गया। केंद्र के पहले चरण के सवाल्तापुर्वक पूरा होने के मद्देनज़र, सीएएस के रूप में सहायता का 2009 में अवधि की पाँच वर्षों (2009 – मार्च 2014) के लिए नए सिरे से नवीनीकरण किया गया। सीएएस ने ने हमें हमारे शिक्षण और शोध गतिविधियों को निरंतर रखने के लिए तथा साथ ही साथ ढांचागत सुविधाओं के निर्माण सहित नए शोध क्षेत्रों को बढ़ाने में सक्षम बनाया है। दुसरे चरण के लिए निर्धारित मुख्य क्षेत्र हैं: उन्नत रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, वैश्वीकरण/शहरीकरण/जनसंख्या, तथा क्षेत्रीय असमानतायें तथा सामाजिक बहिष्कार।
केंद्र की शिक्षण और शोध गतिविधियाँ पेशेवर तथा तकनीकी स्टाफ द्वारा संचालित/समर्थित हैं तथा इस उद्देश्य के लिए केंद्र आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित है। केंद्र में एक दस्तावेज़ केंद्र तथा छह प्रयोगशालाएँ हैं। केंद्र विद्यालय की कंप्यूटर इकाई का रख-रखाव करता है तथा केंद्र में कंप्यूटर सहायता युक्त जीआईएस तथा कार्टोग्राफी के लिए प्रयोगशाला है।
A warm welcome to the modified and updated website of the Centre for East Asian Studies. The East Asian region has been at the forefront of several path-breaking changes since 1970s beginning with the redefining the development architecture with its State-led development model besides emerging as a major region in the global politics and a key hub of the sophisticated technologies. The Centre is one of the thirteen Centres of the School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi that provides a holistic understanding of the region.
Initially, established as a Centre for Chinese and Japanese Studies, it subsequently grew to include Korean Studies as well. At present there are eight faculty members in the Centre. Several distinguished faculty who have now retired include the late Prof. Gargi Dutt, Prof. P.A.N. Murthy, Prof. G.P. Deshpande, Dr. Nranarayan Das, Prof. R.R. Krishnan and Prof. K.V. Kesavan. Besides, Dr. Madhu Bhalla served at the Centre in Chinese Studies Programme during 1994-2006. In addition, Ms. Kamlesh Jain and Dr. M. M. Kunju served the Centre as the Documentation Officers in Chinese and Japanese Studies respectively.
The academic curriculum covers both modern and contemporary facets of East Asia as each scholar specializes in an area of his/her interest in the region. The integrated course involves two semesters of classes at the M. Phil programme and a dissertation for the M. Phil and a thesis for Ph. D programme respectively. The central objective is to impart an interdisciplinary knowledge and understanding of history, foreign policy, government and politics, society and culture and political economy of the respective areas. Students can explore new and emerging themes such as East Asian regionalism, the evolving East Asian Community, the rise of China, resurgence of Japan and the prospects for reunification of the Korean peninsula. Additionally, the Centre lays great emphasis on the building of language skills. The background of scholars includes mostly from the social science disciplines; History, Political Science, Economics, Sociology, International Relations and language.
Several students of the centre have been recipients of prestigious research fellowships awarded by Japan Foundation, Mombusho (Ministry of Education, Government of Japan), Saburo Okita Memorial Fellowship, Nippon Foundation, Korea Foundation, Nehru Memorial Fellowship, and Fellowship from the Chinese and Taiwanese Governments. Besides, students from Japan receive fellowship from the Indian Council of Cultural Relations.
डेली अपडेट्स
यह एडिटोरियल 27/11/2021 को ‘द हिंदू’ में प्रकाशित “A Close Reading of the NFHS-5, the Health of India” लेख पर आधारित है। इसमें नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के प्रमुख निष्कर्षों और विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सुधार की कमी के कारणों के संबंध में चर्चा की गई है।
संदर्भ
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey- NFHS) संपूर्ण भारत में परिवारों के एक प्रतिनिधि नमूने के माध्यम से व्यापक पैमाने पर आयोजित किया जाने वाला एक बहु-स्तरीय सर्वेक्षण है।
हाल में नवीनतम सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019-21) के दूसरे चरण के प्रमुख परिणाम जारी किये गए हैं जो मिश्रित निष्कर्षों के रूप में सामने आए हैं। इनमें उत्साह और चेतावनी दोनों के ही तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं।
ये निष्कर्ष बेहद महत्त्वपूर्ण हैं और इन पर उपयुक्त ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि ये जल्दबाजी में तैयार किये जाते स्वास्थ्य स्थिति सूचकांक नहीं हैं, बल्कि ये भारत के जनसांख्यिकीय और स्वास्थ्य प्रक्षेपवक्र की स्थिति पर एक विस्तृत, व्यापक, बहु-आयामी रिपोर्ट कार्ड है।
सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष
- NFHS 4 और 5—एक तुलना: NFHS-5 के रिपोर्ट कार्ड में कई सकारात्मक बिंदु हैं।
- शैक्षिक उपलब्धि, संस्थागत आपूर्ति, टीकाकरण, शिशु मृत्यु दर आदि कई आयामों में सुधार देखा गया है।
- इसकी गति कुछ भी रही हो, प्रगति की सराहना करनी होगी, विशेष रूप से भारत के स्वास्थ्य अवसंरचना की बदतर स्थिति को देखते हुए, जो कि COVID-19 महामारी के आगमन के समय से बेहद प्रकट है।
- यह स्थिति भारत के सभी राज्यों में नज़र आ रही है जिसका अर्थ यह है कि कुल जनसंख्या स्थिर हो गई है।
- यद्यपि इस आँकड़े से इस तथ्य की अनदेखी नहीं होनी चाहिये कि भारत में अभी भी जन्म के समय लिंग अनुपात (Sex Ratio at Birth- SRB) नैसर्गिक SRB (प्रति 1000 बालक पर 952 बालिकाएँ) की तुलना में लड़कों की ओर अधिक झुकी हुई है।
- उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, झारखंड, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र निम्न SRB वाले प्रमुख राज्य हैं।
- केरल (39.4% पर) के अतिरिक्त अन्य सभी राज्य "गंभीर" (Severe) श्रेणी में हैं।
- हालाँकि, यह समग्र सुधार एक विसंगति दर्शाता है, क्योंकि NFHS-5 के चरण 1 में कई राज्यों ने इनमें से एक या अधिक संकेतकों में बिगड़ती स्थिति का खुलासा हुआ था, जबकि चरण 2 में किसी भी राज्य ने बिगड़ती हुई स्थिति का प्रदर्शन नहीं किया है।
- संभव है कि कोविड-19 के कारण चरण 2 का सर्वेक्षण प्रभावित हुआ हो और स्थिति का सही आकलन नहीं हो सका हो।
- इसके अतिरिक्त, अधिक वजन वाले बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के अनुपात में वृद्धि देखी गई है और यह भी एक प्रकार के कुपोषण को दर्शाता है, जहाँ गैर-संचारी रोगों (NCDs) के रूप में गंभीर स्वास्थ्य परिणाम सामने आते हैं।
संबद्ध मुद्दे
- सूक्ष्म पोषक तत्वों का समावेशन नहीं: मानवशास्त्रीय उपायों (Anthropometric Measures) के अलावा उपयुक्त पोषण की कमी को सूक्ष्म पोषक तत्वों (Micronutrients) की कमी से भी मापा जाता है, अर्थात् विटामिन और खनिजों की कमी जो वृद्धि और विकास के लिये एंजाइम, हार्मोन और अन्य आवश्यक पदार्थों के उत्पादन जैसे शरीर के कार्यों के लिये आवश्यक हैं।
- NFHS के पास सूक्ष्म पोषक तत्वों पर आँकड़े का अभाव है।
- एक अप्राकृतिक एकरूपता लागू करने के माध्यम से आहारों पर नियंत्रण और भारतीयों के एक बड़े तबके (जो परंपरागत रूप से शाकाहारी नहीं हैं) को पशु प्रोटीन के उपयोग से वंचित करना सूक्ष्म पोषक तत्व विविधता को कम करने और बदतर स्वास्थ्य परिणाम लाने में योगदान कर सकते हैं।
- लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतकों में गिरावट के लिये पूरी तरह से महामारी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- महामारी ने भले ही बदतर सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति को और बदतर किया हो, लेकिन इसे ही बदतर स्थिति का प्राथमिक कारक नहीं माना जा सकता।
- आँकड़ों के अनुसार, सिज़ेरियन जन्मों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है और निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में 47.5% जन्म (सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में 14.3%) सी-सेक्शन द्वारा होते हैं।
- ये आँकड़े अत्यंत अस्वाभाविक हैं और निजी स्वास्थ्य प्रदाताओं के अनैतिक अभ्यासों को प्रश्नगत करते हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य की कीमत पर मौद्रिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं।
- परिवार नियोजन में पुरुषों की संलग्नता सीमित बनी हुई है जो सभी राज्यों में कंडोम की कम खपत और पुरुष नसबंदी की निम्न स्थिति से प्रकट होती है।
आगे की राह
- स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिये नीतिगत हस्तक्षेप: सर्वेक्षण ने स्वास्थ्य परिणामों में गहरी असमानताओं को उजागर किया है। समग्र साक्ष्य इस बात की आवश्यकता जताते हैं कि स्वास्थ्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरकारों के लिये चिंता का विषय होना चाहिये।
- भारत की स्वास्थ्य आवश्यकताओं में सुधार के लिये एक कार्ययोजना की आवश्यकता है जिसे समावेशी, अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ और ठोस संसाधनों द्वारा समर्थित भी होना चाहिये।
- महामारी के प्रभाव को भी दर्ज किया जा सकता है, जहाँ बच्चों के लिये संतुलित पोषण जैसी सेवाओं में आये व्यवधान को स्वीकार किया जाना चाहिये।
- इस तरह के परिदृश्य कठिनतम परिस्थितियों में भी आपूर्ति एवं वितरण में सक्षम लचीले और दृढ़ प्रणालियों के निर्माण की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
निष्कर्ष
दशकीय जनगणना द्वारा प्रदत्त वृहत आँकड़ों के बाद NFHS ही दूसरा सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत है, जो वस्तुस्थिति के आँकड़े उपलब्ध कराता है। इसका भारत के नीति-निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ लाने के लिये इस्तेमाल किया जाना चाहिये।
राज्यों के साथ-साथ केंद्र की वृहत सोच यह होनी चाहिये कि वे इसे आगे के कार्य और विकास संकेतकों में सुधार के लिये एक महत्त्वपूर्ण मैट्रिक्स के रूप में चिह्नित करें।
अभ्यास प्रश्न: ‘‘दशकीय जनगणना द्वारा प्रदत्त वृहत आँकड़ों के बाद NFHS ही दूसरा सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत है जो वस्तुस्थिति के आँकड़े उपलब्ध कराता है। इसका भारत के नीति-निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ लाने के लिये इस्तेमाल किया जाना चाहिये।’’ टिप्पणी कीजिये।
हीरो मोटोकॉर्प का वित्तीय वर्ष 2023 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 71% बढ़ा
वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में कंपनी की बिक्री की मात्रा 13.90 लाख रही, जो एक साल पहले इसी अवधि में दर्ज 10.25 प्रमुख संकेतकों के लाभ लाख इकाइयों से 36 प्रतिशत अधिक थी.
By ऋषभ परमार | अपडेटेड: 16-Aug-22 11:49 AM IST
देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 71 प्रतिशत वृद्धि के साथ रु.625 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है. जून की तिमाही के लिए EBITDA मार्जिन रु. 941 करोड़ रहा, जिसके बाद (अप्रैल से जून 2022) में कंपनी का परिचालन राजस्व 53 प्रतिशत बढ़कर रु. 8,392 करोड़ हो गया है, जोकि एक साल पहले इसी अवधि में रु.5,487 करोड़ था. इस दौरान कंपनी ने पहली तिमाही में 13.90 लाख दोपहिया वाहनों की बिक्री की, जो एक साल पहले की अवधि में दर्ज 10.25 लाख इकाइयों से 36 फीसदी अधिक है.
हीरो मोटोकॉर्प वॉल्यूम के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है
हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) निरंजन गुप्ता ने कहा, “ यह वित्त वर्ष उद्योग के लिए सकारात्मकता के साथ शुरू हुआ, न केवल पिछले साल की तुलना में वृद्धि के साथ, बल्कि क्रमिक रूप से वित्तीय वर्ष 2022 की चौथी तिमाही के मुकाबले भी, जबकि वैश्विक स्तर पर मैक्रो-इकनॉमिक वातावरण प्रमुख संकेतकों के लाभ मुद्रास्फीति की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहा है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था रिकवरी और विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है. जीएसटी कलेक्शन, पीएमआई, उपभोक्ता विश्वास इंडेक्स जैसे कुछ प्रमुख संकेतक सभी सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं."
उम्मीद है कि हीरो मोटोकॉर्प नए 300 सीसी इंजन के साथ XPulse एडवेंचर बाइक का एक बड़ा, अधिक शक्तिशाली एडिशन पेश करेगी
उन्होंने आगे कहा, "कंपनी की आगामी त्यौहारी सीजन पर भी नज़र है और उन्हें पूरा विश्वास है कि त्यौहरी सीजन में हीरो मोटोकॉर्प के दोपहिया वाहनों की बिक्री में और तेजी आएगी और साल का अंत होते होते, भारत का ऑटो उद्योग पटरी पर लौट आने की उम्मीद है."
हीरो अब त्योहारी सीजन में इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सहित इस मोर्चे पर कई साझेदारियां और सहयोग किए है. हीरो कथित तौर पर कई नए उत्पादों पर भी काम कर रहा है, जिसमें एक नया 300 सीसी प्लेटफॉर्म शामिल है, जो एक नई एडवेंचर बाइक, एक बड़ा XPulse मॉडल और साथ ही उसी 300 सीसी प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नई फुल-फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक का आधार बनेगा.
यूनेस्को ने महासागर के लिए ज्ञान के नेतृत्व वाली कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सतत विकास मंच का आह्वान किया
"सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के पूर्ण कार्यान्वयन को आगे बढ़ाते हुए कोरोनोवायरस बीमारी (सीओवीआईडी -19) से बेहतर निर्माण" प्रमुख संकेतकों के लाभ और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) के तत्वावधान में, 2022 उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (एचएलपीएफ) 5-15 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उच्च स्तरीय वार्ता और 2030 एजेंडा के पहलुओं को प्राप्त करने में सदस्य राज्यों की प्रगति की समीक्षा के रूप में हो रहा है शिक्षा, लैंगिक समानता और महासागर संरक्षण से संबंधित है।
2022 एचएलपीएफ सतत विकास लक्ष्य 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा), 5 (लैंगिक समानता) और 14 (पानी के नीचे जीवन) को प्राप्त करने पर विशेष रूप से प्रगति की समीक्षा कर रहा है, जिसमें 2022 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन से अंतरराष्ट्रीय महासागर समुदाय का एक मजबूत प्रदर्शन ताजा है, जो 27 जून से 1 जुलाई तक लिस्बन में हुआ था, और लिस्बन घोषणा के माध्यम से एक स्वस्थ महासागर के लिए कार्रवाई की गति में तेजी लाने के लिए कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण कॉल किया।
महासागर दशक: एसडीजी 14 पर वितरित करने के लिए ज्ञान जुटाना
आईओसी-यूनेस्को के कार्यकारी सचिव व्लादिमीर रियाबिनिन ने एसडीजी 14 पर आधिकारिक एचएलपीएफ बहस में भाग लिया, जिसका शीर्षक था "फोकस में एसडीजी: एसडीजी 14 और अन्य एसडीजी के साथ इंटरलिंकेज - पानी के नीचे जीवन", जो प्रसिद्ध खोजकर्ता और वैज्ञानिक सिल्विया अर्ल द्वारा एक प्रेरणादायक हस्तक्षेप के साथ खोला गया था। श्री रियाबिनिन ने संयुक् त राष् ट्र के सदस् य देशों और फोरम में भाग ले रहे विभिन् न हितधारकों का आह्वान किया कि वे विशेष रूप से सतत विकास के लिए संयुक् त राष् ट्र महासागर विज्ञान दशक 2021-2030 के आसपास और भी अधिक जुड़ाव और लामबंदी के माध् यम से, लिस् बन सम् मेलन की गति को आगे बढ़ाएं।
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की ओर से आईओसी-यूनेस्को के नेतृत्व में, महासागर दशक यह बदलने के लिए एक वैश्विक पहल है कि कैसे विविध हितधारक सतत विकास के लिए समाधान विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए महासागर ज्ञान उत्पन्न करने, वित्त पोषण और उपयोग करने के लिए सहयोग करते हैं। दशक अन्य सभी वैश्विक लक्ष्यों में एसडीजी 14 और महासागर पहलुओं के बीच सहयोग, इंटरलिंकेज और तालमेल को बढ़ावा देने के लिए एक बहुआयामी ढांचा भी स्थापित करता है।
2022 एचएलपीएफ को सूचित करने के लिए, आईओसी-यूनेस्को ने एसडीजी पर वितरित करने के लिए महासागर दशक के योगदान का विवरण देते हुए एक संक्षिप्त नीति संक्षिप्त प्रकाशित की। "2030 एजेंडा की उपलब्धि के लिए सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक का योगदान" शीर्षक वाले प्रकाशन में 2030 एजेंडा को प्राप्त करने में महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका, एसडीजी 14 की अनुप्रस्थ प्रकृति और महासागर दशक टिकाऊ महासागर प्रबंधन के लिए आवश्यक ज्ञान उत्पन्न करने और उपयोग करने के लिए वैश्विक प्रमुख संकेतकों के लाभ ढांचा प्रदान करता है और इसलिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी ग्रह है।
एसडीजी 14 की प्रगति की निगरानी: यूनेस्को साइड इवेंट
6 जुलाई को, एसडीजी 14 प्रगति पर विशेषज्ञों के साथ आधिकारिक बहस से एक दिन पहले, यूनेस्को ने वैज्ञानिक सहयोग और महासागर स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट देने के लिए एक साइड इवेंट बुलाया, जिसके लिए आईओसी-यूनेस्को संकेतक 14.3.1 (महासागर अम्लीकरण) और 14.ए.1 (वैज्ञानिक सहयोग) की संरक्षक एजेंसी के रूप में निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है।
"स्वस्थ और लचीले तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए महासागर विज्ञान और नवाचार का लाभ उठाना" शीर्षक से, साइड इवेंट ने दो बहु-हितधारक पैनलों के माध्यम से एसडीजी 14, 13 और 15 के बीच विभिन्न संबंधों की पहचान की, जो महासागर अनुसंधान और टिप्पणियों के आसपास साझेदारी के वित्तपोषण और निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
फिट-फॉर-पर्पस महासागर डेटा उत्पाद और सेवाएं निर्णय निर्माताओं, उद्योग और स्थानीय समुदायों को महासागर पारिस्थितिकी प्रणालियों को संरक्षित और बहाल करने, भेद्यता को संबोधित करने और जलवायु परिवर्तन के लिए लचीलापन बनाने के लिए सशक्त बना सकती हैं। एसडीजी 14 को पूरी तरह से लागू करने के लिए कार्रवाई को सक्षम करने और स्केल करने के लिए जानकारी और डेटा अंतराल को भरना महत्वपूर्ण है।
यूनेस्को साइड इवेंट ने आईओसी-यूनेस्को के संरक्षकत्व के तहत महासागर अम्लीकरण और समुद्री वैज्ञानिक क्षमता लक्ष्यों को समय पर संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति, चुनौतियों और अवसरों का व्यापक अवलोकन प्रदान किया।
सभी प्रस्तुतियों में मुख्य संदेश स्पष्ट था: यह क्षण अब महासागर अवलोकन, प्रौद्योगिकियों और सूचना वितरण में संयुक्त राष्ट्र महासागर दशक नवाचार के परिवर्तनकारी कार्य पर निर्माण करना है ताकि टिकाऊ उपयोग और महासागर संरक्षण का समर्थन किया जा सके, जबकि स्थानीय समुदायों को लचीलापन बनाने और जैव विविधता की रक्षा करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।
साइड इवेंट्स के दौरान हाइलाइट किए गए कई परिणामों को संयुक्त राष्ट्र महासचिव की एसडीजी रिपोर्ट के 2022 संस्करण में भी उजागर किया गया है, जिसमें एसडीजी 14 लक्ष्य प्रमुख संकेतकों के लाभ 14.3 में निहित महासागर अम्लीकरण पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए आईओसी-यूनेस्को और साझेदार नेटवर्क द्वारा संकलित डेटा पर गहराई से ध्यान केंद्रित करना शामिल है।
आईओसी-यूनेस्को के बारे में:
यूनेस्को का अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (आईओसी-यूनेस्को) महासागर, तटों और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में सुधार के लिए समुद्री विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है । आईओसी अपने १५० सदस्य देशों को क्षमता विकास, महासागर टिप्पणियों और सेवाओं, महासागर विज्ञान और सुनामी चेतावनी में कार्यक्रमों का समन्वय करके एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है । आईओसी का काम यूनेस्को के मिशन में योगदान देता है ताकि विज्ञान की उन्नति को बढ़ावा दिया जा सके और ज्ञान और क्षमता, आर्थिक और सामाजिक प्रगति की कुंजी, शांति और सतत विकास का आधार विकसित करने के लिए इसके अनुप्रयोगों को बढ़ावा दिया जा सके ।
महासागर दशक के बारे में:
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा २०१७ में घोषित, सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक (2021-2030) (' महासागर दशक ') महासागर प्रणाली की स्थिति की गिरावट को रिवर्स करने और इस बड़े पैमाने पर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के सतत विकास के लिए नए अवसरों को उत्प्रेरित करने के लिए महासागर विज्ञान और ज्ञान सृजन को प्रोत्साहित करना चाहता है । महासागर दशक की दृष्टि ' हमें जिस महासागर के लिए चाहिए, वह विज्ञान है जो हम चाहते हैं । महासागर दशक विविध क्षेत्रों के वैज्ञानिकों और हितधारकों के लिए एक आयोजन ढांचा प्रदान करता है ताकि महासागर प्रणाली की बेहतर समझ हासिल करने के लिए महासागर विज्ञान में प्रगति में तेजी लाने और दोहन करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक ज्ञान और साझेदारियों को विकसित किया जा सके और २०३० एजेंडा प्राप्त करने के लिए विज्ञान आधारित समाधान वितरित किए जा सके । संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनेस्को के अंतरसरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (आईओसी) को दशक की तैयारियों और कार्यान्वयन के समन्वय के लिए अनिवार्य किया ।
महासागर दशक
ग्लोबल स्टेकहोल्डर फोरम
संपर्क में रहें
आप महासागर दशक के साथ कैसे शामिल किया जा सकता है के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें ।
हम कुकीज़ का उपयोग इस बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए करते हैं कि आप हमारी वेबसाइट का उपयोग कैसे करते हैं। हम इस जानकारी का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि हम आपको सबसे अच्छा अनुभव दें। अस्वीकार स्वीकार करें
यूनेस्को ने महासागर के लिए ज्ञान के नेतृत्व वाली कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सतत विकास मंच का आह्वान किया
"सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के पूर्ण कार्यान्वयन को आगे बढ़ाते हुए कोरोनोवायरस बीमारी (सीओवीआईडी -19) से बेहतर निर्माण" प्रमुख संकेतकों के लाभ और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) के तत्वावधान में, 2022 उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (एचएलपीएफ) 5-15 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उच्च स्तरीय वार्ता और 2030 एजेंडा के पहलुओं को प्राप्त करने में सदस्य राज्यों की प्रगति की समीक्षा के रूप में हो रहा है शिक्षा, लैंगिक समानता और महासागर संरक्षण से संबंधित है।
2022 एचएलपीएफ सतत विकास लक्ष्य 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा), 5 (लैंगिक समानता) और 14 (पानी के नीचे जीवन) को प्राप्त करने पर विशेष रूप से प्रगति की समीक्षा कर रहा है, जिसमें 2022 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन से अंतरराष्ट्रीय महासागर समुदाय का एक मजबूत प्रदर्शन ताजा है, जो 27 जून से 1 जुलाई तक लिस्बन में हुआ था, और लिस्बन घोषणा के माध्यम से एक स्वस्थ महासागर के लिए कार्रवाई की गति में तेजी लाने के लिए कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण कॉल किया।
महासागर दशक: एसडीजी 14 पर वितरित करने के लिए ज्ञान जुटाना
आईओसी-यूनेस्को के कार्यकारी सचिव व्लादिमीर रियाबिनिन ने एसडीजी 14 पर आधिकारिक एचएलपीएफ बहस में भाग लिया, जिसका शीर्षक था "फोकस में एसडीजी: एसडीजी 14 और अन्य एसडीजी के साथ इंटरलिंकेज - पानी के नीचे जीवन", जो प्रसिद्ध खोजकर्ता और वैज्ञानिक सिल्विया अर्ल द्वारा एक प्रेरणादायक हस्तक्षेप के साथ खोला गया था। श्री रियाबिनिन ने संयुक् त राष् ट्र के सदस् य देशों और फोरम में भाग ले रहे विभिन् न हितधारकों का आह्वान किया कि वे विशेष रूप से सतत विकास के लिए संयुक् त राष् ट्र महासागर विज्ञान दशक 2021-2030 के आसपास और भी अधिक जुड़ाव और लामबंदी के माध् यम से, लिस् बन सम् मेलन की गति को आगे बढ़ाएं।
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की ओर से आईओसी-यूनेस्को के नेतृत्व में, महासागर दशक यह बदलने के लिए एक वैश्विक पहल है कि कैसे विविध हितधारक सतत विकास के लिए समाधान विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए महासागर ज्ञान उत्पन्न करने, वित्त पोषण और उपयोग करने के लिए सहयोग करते हैं। दशक अन्य सभी वैश्विक लक्ष्यों में एसडीजी 14 और महासागर पहलुओं के बीच सहयोग, इंटरलिंकेज और तालमेल को बढ़ावा देने के लिए एक बहुआयामी ढांचा भी स्थापित करता है।
2022 एचएलपीएफ को सूचित करने के लिए, आईओसी-यूनेस्को ने एसडीजी पर वितरित करने के लिए महासागर दशक के योगदान का विवरण देते हुए एक संक्षिप्त नीति संक्षिप्त प्रकाशित की। "2030 एजेंडा की उपलब्धि के लिए सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक का योगदान" शीर्षक वाले प्रकाशन में 2030 एजेंडा को प्राप्त करने में महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका, एसडीजी 14 की अनुप्रस्थ प्रकृति और महासागर दशक टिकाऊ महासागर प्रबंधन के लिए आवश्यक ज्ञान उत्पन्न करने और उपयोग करने के लिए वैश्विक ढांचा प्रदान करता है और इसलिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी ग्रह है।
एसडीजी 14 की प्रगति की निगरानी: यूनेस्को साइड इवेंट
6 जुलाई को, एसडीजी 14 प्रगति पर विशेषज्ञों के साथ आधिकारिक बहस से एक दिन पहले, यूनेस्को ने वैज्ञानिक सहयोग और महासागर स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट देने के लिए एक साइड इवेंट बुलाया, जिसके लिए आईओसी-यूनेस्को संकेतक 14.3.1 (महासागर अम्लीकरण) और 14.ए.1 (वैज्ञानिक सहयोग) की संरक्षक एजेंसी के रूप में निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है।
"स्वस्थ और लचीले तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए महासागर विज्ञान और नवाचार का लाभ उठाना" शीर्षक से, साइड इवेंट ने दो बहु-हितधारक पैनलों के माध्यम से एसडीजी 14, 13 और 15 के बीच विभिन्न संबंधों की पहचान की, जो महासागर अनुसंधान और टिप्पणियों के आसपास साझेदारी के वित्तपोषण और निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
फिट-फॉर-पर्पस महासागर डेटा उत्पाद और सेवाएं निर्णय निर्माताओं, उद्योग और स्थानीय समुदायों को महासागर पारिस्थितिकी प्रणालियों को संरक्षित और बहाल करने, भेद्यता को संबोधित करने और जलवायु परिवर्तन के लिए लचीलापन बनाने के लिए सशक्त बना सकती हैं। एसडीजी 14 को पूरी तरह से लागू करने के लिए कार्रवाई को सक्षम करने और स्केल करने के लिए जानकारी और डेटा अंतराल को भरना महत्वपूर्ण है।
यूनेस्को साइड इवेंट ने आईओसी-यूनेस्को के संरक्षकत्व के तहत महासागर अम्लीकरण और समुद्री वैज्ञानिक क्षमता लक्ष्यों को समय पर संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति, चुनौतियों और अवसरों का व्यापक अवलोकन प्रदान किया।
सभी प्रस्तुतियों में मुख्य संदेश स्पष्ट था: यह क्षण अब महासागर अवलोकन, प्रौद्योगिकियों और सूचना वितरण में संयुक्त राष्ट्र महासागर दशक नवाचार के परिवर्तनकारी कार्य पर निर्माण करना है ताकि टिकाऊ उपयोग और महासागर संरक्षण का समर्थन किया जा सके, जबकि स्थानीय समुदायों को लचीलापन बनाने और जैव विविधता की रक्षा करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।
साइड इवेंट्स के दौरान हाइलाइट किए गए कई परिणामों को संयुक्त राष्ट्र महासचिव की एसडीजी रिपोर्ट के 2022 संस्करण में भी उजागर किया गया है, जिसमें एसडीजी 14 लक्ष्य 14.3 में निहित महासागर अम्लीकरण पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए आईओसी-यूनेस्को और साझेदार नेटवर्क द्वारा संकलित डेटा पर गहराई से ध्यान केंद्रित करना शामिल है।
आईओसी-यूनेस्को के बारे में:
यूनेस्को का अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (आईओसी-यूनेस्को) महासागर, तटों और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में सुधार के लिए समुद्री विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है । आईओसी अपने १५० सदस्य देशों को क्षमता विकास, महासागर टिप्पणियों और सेवाओं, महासागर विज्ञान और सुनामी चेतावनी में कार्यक्रमों का समन्वय करके एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है । आईओसी का काम यूनेस्को के मिशन में योगदान देता है ताकि विज्ञान की उन्नति को बढ़ावा दिया जा सके और ज्ञान और क्षमता, आर्थिक और सामाजिक प्रगति की कुंजी, शांति और सतत विकास का आधार विकसित करने के लिए इसके अनुप्रयोगों को बढ़ावा दिया जा सके ।
महासागर दशक के बारे में:
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा २०१७ में घोषित, सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक (2021-2030) (' महासागर दशक ') महासागर प्रणाली की स्थिति की गिरावट को रिवर्स करने और इस बड़े पैमाने पर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के सतत विकास के लिए नए अवसरों को उत्प्रेरित करने के लिए महासागर विज्ञान और ज्ञान सृजन को प्रोत्साहित करना चाहता है । महासागर दशक की दृष्टि ' हमें जिस महासागर के लिए चाहिए, वह विज्ञान है जो हम चाहते हैं । महासागर दशक विविध क्षेत्रों के वैज्ञानिकों और हितधारकों के लिए एक आयोजन ढांचा प्रदान करता है ताकि महासागर प्रणाली की बेहतर समझ हासिल करने के लिए महासागर विज्ञान में प्रगति में तेजी लाने और दोहन करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक ज्ञान और साझेदारियों को विकसित किया जा सके और २०३० एजेंडा प्राप्त करने के लिए विज्ञान आधारित समाधान वितरित किए जा सके । संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनेस्को के अंतरसरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (आईओसी) को दशक की तैयारियों और कार्यान्वयन के समन्वय के लिए अनिवार्य किया ।
महासागर दशक
ग्लोबल स्टेकहोल्डर फोरम
संपर्क में रहें
आप महासागर दशक के साथ कैसे शामिल किया जा सकता है के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें ।
हम कुकीज़ का उपयोग इस बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए करते हैं कि आप हमारी वेबसाइट का उपयोग कैसे करते हैं। हम इस जानकारी का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि हम आपको सबसे अच्छा अनुभव दें। अस्वीकार स्वीकार करें