अधीर व्यापारियों के लिए

. Former chief justice of India Mr. Ranjon Gogoi who was happened to be the instrumental to the grand verdict on Ram temple to attend the grand ceremony, else a great injustice will be incurred upon the former chief justice of India.

कोरोना जंग में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने की मोदी सरकार की तारीफ, कही ये बात

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और बीजेपी नेताओं पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, उन्होंने कोरोना वायरस (Coronavirus) से चल रही जंग में केंद्र सरकार के प्रयासों की तारीफ की और कहा कि अगर कोरोना संकट से भारत बाहर निकलता है तो ग्लोबल लीडर बन सकता है।

अधीर रंजन चौधरी ने की केंद्र सरकारी की तारीफ
लोकसभा (Loksabha) में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 'हिंदुस्तान में जहां 130 करोड़ आबादी है वहां सरकार, राज्य सरकारें, डॉक्टरों और बाकी प्रतिष्ठानों ने अच्छा काम किया है।' जब हम अमेरिका और यूरोप को देखते हैं तब पता चलता हैं कि हम उन लोगों से काफी आगे निकल चुके हैं और आगे भारत एक मॉडल के रूप में दुनिया के सामने होगा।

उन्होंने कहा, 'अगर हम कोरोना से लड़ने के लिए ऐसे ही ठोस कदम उठाते रहे तो भारत बहुत आगे निकल जाएगा। आने वाले दिनों में भारत रैंकिंग में कहां अधीर व्यापारियों के लिए से कहां पहुंच जाएगा, भारत ग्लोबल लीडर बनेगा।'

आर्थिक पैकेज में देरी क्यों ?
इससे पहले पीएम मोदी द्वारा लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था पीएम ने देश में लॉकडाउन बढ़ाकर अच्छा फैसला लिया है मगर पीएम द्वारा आर्थिक पैकेज की घोषणा न करना निराशा वाला है। उन्होंने कहा था कि देश के उद्योगपति, गरीब मजदूर, छोटे व्यापारी पीएम से उम्मीद लगाए बैठे थे कि वह उनकी आजीविका को बचाने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करेंगे मगर पीएम ने उनको निराश किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन तो अच्छी बात है मगर आर्थिक पैकेज में इतनी देर क्यों हो रही है ?

कांग्रेस का सरकार पर हमला
वहीं कांग्रेस (Congress) लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार की तैयारियों को नाकाफी बता रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस की जांच के लिए चीन से आने वाली टेस्ट किटों को लेकर होने वाली मुनाफाखोरी की खबरों के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार से अपील की है कि वह इस तरह के लोगों के ऊपर रोक लगाए। बता दें खबर आ रही है कि टेस्ट किटो के लिए भी दलाल बीच में अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं।

राहुल ने की अपील
बता दें राहुल गांधी ने ट्वीट करेक कहा है कि , ‘जब समूचा देश कोविड-19 आपदा से लड़ रहा है, तब भी कुछ लोग अनुचित मुनाफा कमाने से नहीं चूकते। इस भ्रष्ट मानसिकता पर शर्म आती है, घिन आती है।’ गांधी ने कहा, ‘ हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि इन मुनाफ़ाखोरों पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाए।देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा।’

यहां पढ़ें कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें.

अधीर रंजन चौधरी का ट्वीट- राम मंदिर के भूमि पूजन में पूर्व CJI रंजन गोगोई को भी बुलाएं

कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन में न्योता देने की अपील की है.

aajtak.in

• नई दिल्ली,
• 27 जुलाई 2020,
• (अपडेटेड 27 जुलाई 2020, 3:38 PM IST)

• राम मंदिर भूमि पूजन के लिए शुरू हुई तैयारियां
• कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर आयोजकों से की अपील

अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव रखी जानी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मौजूद रहेंगे, साथ ही कई वीआईपी मेहमानों को बुलावा दिया गया है. इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर एक मांग की है. अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को भी इस भूमि पूजन में बुलाना चाहिए.

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर का भूमि पूजन होना है, लाखों लोग इसको लेकर उत्साहित हैं. ऐसे में मैं आयोजकों से एक अपील करना चाहता हूं कि पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को भी बुलाया जाए. क्योंकि जब राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला आया था, तब वो चीफ जस्टिस थे. अगर ऐसा नहीं होता है तो पूर्व चीफ जस्टिस के साथ बड़ा अन्याय होगा.

. Former chief justice of India Mr. Ranjon Gogoi who was happened to be the instrumental to the grand verdict on Ram temple to attend the grand ceremony, else a great injustice will be incurred upon the former chief justice of India.

आपको बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में जब राम जन्मभूमि का मामला था, तब जस्टिस गोगोई ही चीफ जस्टिस थे और सुनवाई करने वाली पीठ की अगुवाई वही कर रहे थे. बाद में जस्टिस गोगोई को राज्यसभा के लिए भी नामित किया गया.

गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ऐतिहासिक होने जा रहा है और इसका भूमि पूजन भी सुर्खियों में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश के अन्य कई गणमान्य नागरिक यहां भूमि पूजन में शामिल होंगे. जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि भूमि पूजन के दौरान कोरोना वायरस की सभी गाइडलाइन्स का पालन होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा.

अयोध्या में सजावट का काम शुरू हो चुका है और भूमि पूजन से पहले पूरी तरह दीवाली जैसा माहौल बनाने की कोशिश है. इस भूमि पूजन का प्रसारण लाइव किया जाएगा और दूरदर्शन पर इसे दिखाया जाएगा. इसके अलावा शहर के अलग-अलग हिस्सों में LED स्क्रीन लगाई जाएंगी ताकि भक्तों को भूमि पूजन के दर्शन हो सकें.

जम्मू कश्मीर: कश्मीरी व्यापारियों ने घाटी की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए पीएम मोदी से मांगा समर्थन

प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि कश्मीर में व्यापार के विकास के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे और हम जल्द ही कुछ अच्छी घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं।

कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (केसीसीआई) के अध्यक्ष शेख आशिक के नेतृत्व में एक व्यापारी प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और घाटी की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए समर्थन की मांग करते हुए 14 पन्नों का ज्ञापन सौंपा।प्रतिनिधिमंडल में होटलियर क्लब के अध्यक्ष मुश्ताक छाया, जेखरा के अध्यक्ष शौकत चौधरी और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कश्मीर चैप्टर, अध्यक्ष बलदेव सिंह राणा शामिल थे। बैठक का संचालन जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष द्रक्षा अंद्राबी ने किया

केसीसीआई अध्यक्ष आशिक ने कहा, प्रधानमंत्री के साथ हमारी बहुत अच्छी बैठक हुई और व्यापार, वाणिज्य और उद्योग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय व्यापार के पुनरुद्धार, आर्थिक सुधारों और श्रीनगर से शारजाह, दुबई और जेद्दा के बीच अधिक अंतरराष्ट्रीय सीधी उड़ानों की आवश्यकता के अलावा पहले से घोषित मॉडल कालीन गांव की जल्द स्थापना से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाया।

आशिक ने कहा, प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि कश्मीर में व्यापार के विकास के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे और हम जल्द ही कुछ अच्छी घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं। ज्ञापन में, केसीसीआई ने श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जेद्दा (सऊदी अरब) के लिए सीधी उड़ान का आह्वान किया, चाकि उमराह और हज यात्रियों के लिए सुगम यात्रा और श्रीनगर और शारजाह-दुबई के बीच सप्ताह में कम से कम एक बार उड़ान हो सके।

केसीसीआई ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हुए कुल नुकसान के कारण स्थानीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की कार्यशील पूंजी और वित्त पर अभूतपूर्व दबाव पड़ा है। हालांकि समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा कई हस्तक्षेप किए गए हैं। व्यापारियों ने 2014 के बाद से एनपीए खातों के लिए पुनरुद्धार पैकेज मांगा। व्यापार क्षेत्र के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए पांच साल के लिए आसान ऋण की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है, कोविड की अवधि के लिए जीएसटी दंड माफ किया जाना चाहिए ताकि वे ठीक से काम कर सकें और अधिक लोगों को काम में लगा सकें।

विस्तार

कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (केसीसीआई) के अध्यक्ष शेख आशिक के नेतृत्व में एक व्यापारी प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और घाटी की अर्थव्यवस्था अधीर व्यापारियों के लिए के पुनरुद्धार के लिए समर्थन की मांग करते हुए 14 पन्नों का ज्ञापन सौंपा।प्रतिनिधिमंडल में होटलियर क्लब के अध्यक्ष मुश्ताक छाया, जेखरा के अध्यक्ष शौकत चौधरी और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कश्मीर चैप्टर, अध्यक्ष बलदेव सिंह राणा शामिल थे। बैठक का संचालन जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष द्रक्षा अंद्राबी ने किया

केसीसीआई अध्यक्ष आशिक ने कहा, प्रधानमंत्री के साथ हमारी बहुत अच्छी बैठक हुई और व्यापार, वाणिज्य और उद्योग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय व्यापार के पुनरुद्धार, आर्थिक सुधारों और श्रीनगर से शारजाह, दुबई और जेद्दा के बीच अधिक अंतरराष्ट्रीय सीधी उड़ानों की आवश्यकता के अलावा पहले से घोषित मॉडल कालीन गांव की जल्द स्थापना से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाया।

आशिक ने कहा, प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि कश्मीर में व्यापार के विकास के लिए आवश्यक प्रयास अधीर व्यापारियों के लिए किए जाएंगे और हम जल्द ही कुछ अच्छी घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं। ज्ञापन में, केसीसीआई ने श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जेद्दा (सऊदी अरब) के लिए सीधी उड़ान का आह्वान किया, चाकि उमराह और हज यात्रियों के लिए सुगम यात्रा और श्रीनगर और शारजाह-दुबई के बीच सप्ताह में कम से कम एक बार उड़ान हो सके।

केसीसीआई ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हुए कुल नुकसान के कारण स्थानीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की कार्यशील पूंजी और वित्त पर अभूतपूर्व दबाव पड़ा है। हालांकि समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा कई हस्तक्षेप किए गए हैं। व्यापारियों ने 2014 के बाद से एनपीए खातों के लिए पुनरुद्धार पैकेज मांगा। व्यापार क्षेत्र के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए पांच साल के लिए आसान ऋण की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है, कोविड की अवधि के लिए जीएसटी दंड माफ किया जाना चाहिए ताकि वे ठीक से काम कर सकें और अधिक लोगों को काम में लगा सकें।

बलरामपुर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए व्यापरियों को किया जागरूक: ऑनलाइन पूरी करा सकते हैं प्रक्रिया, दफ्तर आने की जरूरत नहीं

बलरामपुर में राज्य कर विभाग की ओर से जीएसटी रजिस्ट्रेशन जागरूकता फैलाने के लिए परेड ग्राउंड में गोष्ठी का आयोजन किया गया। सहायक आयुक्त जीएसटी इम्तियाज सिद्दीकी ने बताया कि व्यापारी पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार, पहचान पत्र और बैंक खाता प्रमाण पत्र के साथ आनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें जीएसटी कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।

जीएसटी कर प्रणाली में समस्त काम घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए निशुल्क 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों को आयकर रिटर्न प्रक्रिया के बारे में भी बताया। व्यापारियों की तकनीकी समस्याओं का निदान किया। इस अवसर पर उपायुक्त राज्य कर ऋषिकेश यादव, सहायक आयुक्त राज्य कर मोहम्मद दानिश, राज्य कर अधिकारी सपना आदि मौजूद रहे।

GST के नियमों को ही जीएसटी से बचने के तरीके के रूप में व्‍यापारी कर रहे इस्‍तेमाल

केंद्र सरकार ने 18 जुलाई से अनाज, दाल और खाने पीने के अनब्रांडेड पैकिंग वाले सामान पर भी 5 फीसदी GST लगा दिया है.

देश में बढ़ती महंगाई के कारण लोग परेशान हैं. उस पर केंद्र सरकार ने पिछले महीने से अनाज, दाल और खाने-पीने की अन दूसरी चीजों पर 5 फीसदी जीएसटी लगा दिया है. इससे कीमतों के एक बार फिर बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी, हालांकि व्‍यापारियों ने इससे बचने के लिए तरीके इजाद कर लिए हैं दरअसल, व्‍यापारी जीएसटी के नियमों को ही जीएसटी से बचने के तरीके के रूप में इस्‍तेमाल कर रहे हैं.

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केंद्र सरकार ने 18 जुलाई से अनाज, दाल और खाने पीने के अनब्रांडेड पैकिंग वाले सामान पर भी 5 फीसदी GST लगा दिया है. नियम में यह बताया गया था कि यह GST 25 किलो तक की पैकिंग पर ही लागू होगी. इससे बचने के लिए व्‍यापारियों ने अब व्‍यापारियों ने यह सामान 26 किलो और 30 किलो की पैकिंग में बेचना शुरू कर दिया है.

इन सामानों के देश के सबसे बड़े होलसेल मार्केट दिल्‍ली के व्‍यापारियों का कहना है कि गली-मोहल्‍लों में माल बेचने वाले दुकानदार 25 किलो तक का कट्टा ले जाया करते थे. हालांकि अब जीएसटी न देना पड़े, इसलिए 26 किलो का कट्टा ले जा रहे हैं. 25 किलो के कट्टे में ही एक किलो बढ़ा दिया है. व्‍यापारियों का कहना है कि उनके पास आने वाले छोटे दुकानदारों को बिना जीएसटी का माल चाहिए होता है.

व्‍यापारियों ने कहा कि सबसे ज्‍यादा 25 किलो का कट्टा बिकता था, जिससे वह अब 26 किलो में बदल दिया है. वहीं कुछ व्‍यापारियों ने 25 किलो के कट्टे को 30 किलो का बना दिया है.

कुछ व्‍यापारियों ने कहा कि हम जीएसटी लगाकर अपने ग्राहकों को देना चाहते थे, लेकिन उनके पास आने वाले ग्राहक कहते हैं कि उन्‍हें बाजार में बिना जीएसटी के सामान मिल रहा है तो हम आपसे क्‍यों लें.

दिल्‍ली ग्रीन मर्चेंट एसोसिएशन के सचिव सचिन शर्मा ने कहा कि हमें ग्राहक के अनुसार चलना पड़ता है. उन्‍होंने कहा कि पांच फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला गलत है. हम अब 25 किलो से ज्‍यादा की पैकिंग की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, क्‍योंकि हमारा ग्राहक ये मांग रहा है. उन्‍होंने कहा कि जीएसटी लगने से एक-एक गाड़ी में 10-10 लाख रुपये का अंतर आ गया है.

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